ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੂਨ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਤੇ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚ ਥੋਪਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਣਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰਜੀਤ ਰਾਜਨ, ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆ, ਦਲਜੀਤ ਸਾਹੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਹਲ, ਡਾ. ਕਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।