ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਲੈਪਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ)-ਪੀ. ਐੱਮ.

ਡ

ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਹੋਰ। ਤਸਵੀਰ : ਨਿਰਮਲ ਸਟੂਡੀਓ 14-10-2026

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ)-ਪੀ. ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਮ ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਟੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।