ਅਜਨਾਲਾ, 7 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ (ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ (ਡੀ.ਐੱਸ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੂਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ | ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ 'ਦੁਕਾਨ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ 'ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ' ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ |
