ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 8 ਮਾਰਚ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ 'ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੁੱਬਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇਕ 'ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਠੱਗੀ' ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2022 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ 'ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ' ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ 48000 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲੱਦਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕ 'ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ' ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ | ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ |
