ਅਮਰਕੋਟ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਭੱਟੀ)-ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਕਿਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਫਿਕੋ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ | ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ | ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਜ਼ਰ ਲਾਖਣਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਕੌਣ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਜੋ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |
