ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਚੰਬਾ ਕਲਾਂ, ਧੁੰਨ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਬੋਅ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰੇਤ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਹਟਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜਲਭਰਾਅ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਣ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
