ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ | ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ | ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 3497 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3450 ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਨਰਸਰੀ ਜਾਂ ਐਲ.ਕੇ.ਜੀ. ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਖਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
