ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਮਾਰਚ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 950 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ (ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ.) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਨੰੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਾਵਿਕ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ |
