ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਮਾਰਚ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ | ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਕ ਸੌਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ | ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਧਵਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ''ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ |'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਹੈ | ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ |
