‘ ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਡਾਕਾ- ਗਹਿਰੀ, ਆਜ਼ਾਦ
ਲਾਡੋਵਾਲ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ)-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਲਾਡੋਵਾਲ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ)-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ, ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨੇ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖ ਕੀਤਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪੱਧਰ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਦੱਸ-ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਉਮੀਦ ਵਰਗ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ( ਆਰਟੀਕਲ 151) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਸੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੱਕਲੀਆਂ, ਚੁਟਕਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
