ਲਾਡੋਵਾਲ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ)-ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਂਸੀਆਂ, ਜਿਲਾਹ, ਵਤਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਗਨੀ ਭੇਟ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੁਰਕ, ਨਜ਼ਰ ਬੰਦੀ, ਹੱਕ ਬੰਦੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੌਲਕਾਲ ਰਹਿਆ, ਡੇਰਿਆਂ ਨੰੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੁਹਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਕਸੱਟਮਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟ 1871 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 1952 ਤੱਕ 82 ਸਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਫਰਨਾਮਾ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟ ਜੋ ਜਨਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਮਇਉਟਨੀ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1858 ਐਸ਼ੀਐਟਿਨ ਐਕਟ 1884-85, ਰੋਲਟ ਐਕਟ 1919, ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ, ਮੀਸਾ, ਪੋਟਾ, ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਠੋਰ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਲਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਡੂਅਲ ਸੈਂਟਰ ਲਿਸ਼ਟ-1, ਸਟੇਟ ਲਿਸ਼ਟ-2 ਕੰਨਕਰੰਨਟ ਲਿਸ਼ਟ-3 ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਖਰਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਕਰੀਮੀਟਲ ਟਰਾਇਬ ਐਕਟ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 1949-50 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਿਤੀ 05-11-1982 ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 26 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ | ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਉਕਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰ.ਜੀ.ਆਈ-ਸੈਨਸਸ ਤੇ ਡੀਲਿਮਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੰਨਸਟੀਉਂਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਸ਼ਡੂਲਡ ਟਰਾਇਬ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਨਸਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਡੀਲਿਮਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੇਠ ਵੱਖਰੇ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਨਿਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੰਡਾਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
