ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਥਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 106ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 2036 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |