ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਜੂਨ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 2-4 ਦਿਨ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਪਰ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |
