ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਲਈ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਕ, ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਭਦੌੜ ਹਾਊਸ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਛੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਸੀ. ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
