ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਆਰ-ਪਾਰ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ, ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ, ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਮੇਲ ਦਿਓਲ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ, ਗੈਰ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰ ਗ, ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ 38- ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਮਹਾ-ਧਰਨੇ’ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ, ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।