5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ , 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ !
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਨ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਏ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।
11-11-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਯੂ. ਈ. ਆਈ. ਪੀ. ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ. ਪੀ. ਓ. ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਕਰੀਦ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2) ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।