25-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-01-2026

ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-01-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਰਿੰਕੂ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਦਿਵਯਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਥਾਪਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਵਯਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 381 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ | ਰਿੰਕੂ ਥਾਪਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਖਲ, ਸਿੰਗ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਚੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗਾਵੀ, ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਭੱਟੀ ਨੂੰ 7 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ 42 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ | ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਚੱਲਕੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ 307ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 93 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ
Ad Position 24