ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ, ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-02-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਮਾਰਕੰਡਾ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 8.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਗੜੀਆ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 676 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2002-03 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਗੜੀਆ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ | ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ, ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ <br/>

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ