ਗਮਾਡਾ ਦੇ 790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਗਾ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
03-02-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਮੁਹਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਪਗ 790 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਗਾ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਗਮਾਡਾ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਲਾਸ-1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-2 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਕਰੀਬ 7.90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਈ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ.) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ |
