ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) -ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਖ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਵਲ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ | ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਬਣੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 2018 ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ |
