ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ) ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਆ 16% ਡੀ.ਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 16% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 30 ਜੂਨ,2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨ ਬੀ ਗਰਗ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮੀਕੁਸ ਕੁਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ | ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਬਾਤ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਲਕੀਤ ਅÏਜਲਾ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ |
