ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਉਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਸਵ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੋ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਰੀਬੀ, ਦੋ ਗਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਅੰਤਰਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਵ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਤਰਤਵ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਵ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭ੍ਰੂਣ ਦੀ ਅਸਵਸਥ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਰਤਵ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 7.04 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5,300 ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 6.37 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ |
