ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 31-05-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ (ਮਾਰਕੰਡਾ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 349 ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 349 ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2,700 ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4,800 ਤੋਂ 4,975 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 10 'ਤੇ)
5 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮਾਊਾਟ ਕਾਰਮਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ | ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ | ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ |

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ