17-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 10-06-2026

ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ' ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ-ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ <br/>

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 10-06-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ) - ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਮ.ਸੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-41 ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ | ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ | ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ | ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1970 ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ 1971 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ | ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕਨਵੀਨਰ ਰਘਬੀਰ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਨੂ ਬੋਹਤ, ਅੰਨੂ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਵੈਦ, ਰਾਮ ਦੁਲਾਰ, ਕਿ੍ਪਣ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ, ਰਾਜਿੰਦਰਨ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੀ..ਜੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅੰਗ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ...
Ad Position 24