ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆ ਸਕੇ | ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉੱਪ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾ. ਕੌਸ਼ਤੁਬ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਗਮਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
