17-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 16-06-2026

ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਜੈਤੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 16-06-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) – ਜੈਤੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਕਤ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇਹਾ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਲੋਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਅਲੀ ਤੇ ਬੋਗਸ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਨੇਹਾ ਬਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੇਹਾ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ’ ਦੀ ਝਲਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Ad Position 24