ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਦ

 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਰੂਪਨਗਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੁਮੇਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੁਨਰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਰਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।”ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ (ਰਿਲੈਪਸ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।