ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ (ਮਾਰਕੰਡਾ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀਟਾਂ, ਏ. ਸੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ (ਮਾਰਕੰਡਾ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀਟਾਂ, ਏ. ਸੀ., ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 22.10.2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿ/ਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।
