‘ ਪੂਟਾ ’ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਡ

ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 12-10-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਾਰਕੰਡਾ)- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ) ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2026–27 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਵਾਇਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਪੂਟਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਪੂਟਾ’ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2, 4 ਅਤੇ 17( ii ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2024, 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ‘ਪੂਟਾ’ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੂਟਾ’ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਪੂਟਾ’ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੂਟਾ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੂਟਾ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਨਲੋਟਸ ਉਤਸਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਲੜੂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਤੇ ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ