ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ 2025 ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ - ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ
ਨਾਭਾ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ)-ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਸੀ.
ਨਾਭਾ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਨਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਦੀ)-ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਵਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.-2025 ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 331 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ? ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
