ਸੁਖਸਾਲ/ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਧਰਮ ਪਾਲ)-ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ | ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਗਵਿਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਹਰਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਲਰੂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਸਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਭਾਰਤ ਏਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਿਲਰਾਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਡੋਗਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਗਵਿਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਮੋਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
