ਰੂਪਨਗਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 131ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਨਿਆਇ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 131ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਯਕ, ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ 1971 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ | ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਾਝਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਗਿਰਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
