ਪੰਚਕੂਲਾ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕਪਿਲ)-ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਸਦ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਇਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿ੍ੜ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਆਤਮ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤੋ ਕਟਾਰੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਮਿੱਤਲ, ਰੰਜੀਤਾ ਮਹਤਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਪੁਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ |
