ਰੂਪਨਗਰ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਰਾਮਪੁਰ ਟੱਪਰੀਆਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਪੁਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੁਆਰਟਰ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਟਾਇਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਰਟਰ ਟੈਕਸ 6,050 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ 24,200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ | ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ |
