ਨਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥਾ <br/>

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-05-2026

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 21 ਮਈ (ਜੇ. ਐਸ. ਨਿੱਕੂਵਾਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026' ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਅਧਾਰਹੀਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਹਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਜੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2008' ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ 2007 ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਅੱਜ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਲ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸ ਪੰਥ ਸਮਰੱਥ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਗਾਏ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਲਵੇ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਸੁਰਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਿ੍ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਨਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥਾ <br/>

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ