16-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28-05-2026

ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ <br/>

Ad Position 21
repet_subhas-goyals [Copy P29]
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ | ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ <br/> 28-05-2026
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 27 ਮਈ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ | ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾ. ਨੰ. 10 ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫੇਜ਼-3ਬੀ2 ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰ. 38 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ | ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਊਾਟਰ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਊਾਟਰ ਫਾਈਲ ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਸੀ | ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਊਾਟਰ ਫਾਈਲ ਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੋਟਰ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਬੇਦੀ ਨੇ 'ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-1961' ਦੇ ਨਿਯਮ 38 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸੌਂਪਿਆ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ <br/>
Ad Position 24