ਰੂਪਨਗਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 13 ’ਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ-ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ

ਸ

ਸਨਿਚਰਵਾਰ, 1 ਅਗਸਤ, 2026 11-08-2026

ਕਾਹਨਪੁਰ ਖੂਹੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ 13 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਦੇ ਪਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। “ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?” ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ—ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ—ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤ “ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੌਟੰਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟੀਆਂ ਪੋਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।”