ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ 2023 ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ-ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ

ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਮਰਾਹ)-ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਲਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 36/42/2019-(ਸੀ)1(1)12656-62 ਮਿਤੀ 25.09.2023 ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਬਾਵਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾਹਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੈਲਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 97ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।