20-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-09-2026

ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਜੱਸ)—ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 20-09-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਜੱਸ)—ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ, ਜਗਦਲਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਵਲੋਂ ਝੀਰਮ ਘਾਟੀ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ 2013 ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਝੀਰਮ ਘਾਟੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸਲਮਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮਹੇਂਦਰ ਕੜਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਝੀਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਰੂਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ, ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰ ਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਸਾ ਕਾਵਾਸੀ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁੱਡੂ ਕਾਵਾਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮੰਡਵੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਲਊ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ’ਚ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਪਰਿੰਗ ਡੇਲ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ‘ਕਰੇਜ ਟੂ ਚੂਜ਼’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ
Ad Position 24