ਭਾਦਸੋਂ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੰਦਰਾਲਾ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਐਡ. ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਢਲੇ ਕੰਮ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਧੇਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ |
