ਸਮਾਣਾ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)-ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਚਾ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ | ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਨਸੂਹਾ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਲੇਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ | ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ | ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੱੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸੂਬਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਇਹ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅÏਸਤ 50 ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤ 38 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤ 26 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ | ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਭੀਮਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਚੰਨ ਕਮਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਖੱਤਰੀਵਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਬੀਬੀਪੁਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਤਨਹੇੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਸਮਾਨਪੁਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੱਸੂਪੁਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਮਾਜਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ |
