ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ)-ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ | ਸੰਨ 2006 'ਚ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ | ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਿਆ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਫਿੰਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੌਧਰੀ ਨਿਰਮਲ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ | ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ | ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਯੋਗ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ |
