ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ/ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿਨਾਂ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪਰੰਤੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਤਰਫਾ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜ਼ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ | ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੇਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰੁੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |
