ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ | ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੂੰਗੀਆਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ | ਵਿਰਕ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਅੰਤ 'ਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ |