ਸਮਾਣਾ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਇਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ | ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਲੈੱਸਸ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨੀਲਮ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮਰੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਨੀਲਮ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਾਇਲੈਸਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ 10 ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲੈਸਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | ਮਰੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਲਿਉਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ |
