27-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 24-04-2026

ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ 'ਵਿਆਜ ਦਾ ਮੀਟਰ', ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਅੰਨਦਾਤਾ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 24-04-2026
ਸਨੌਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-'ਕੱਚੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ' | ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ | ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਪਰਚੀ (ਜੇ-ਫਾਰਮ) ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ | ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ' ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਫ਼ਸਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ | ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ 'ਢਾਲ' ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ |
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ) ਤੱਕ ਮੋਟਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ 'ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ' ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ |
ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਪਰਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆੜਤੀ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਜਿਣਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰਚੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਸਕੇ | ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਚੁੱਪੀ' 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, 'ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ | ਅਸੀਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ-ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਤੰਤਰ | ਇਹ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਸ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਸ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ | ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ 'ਵਿਆਜ ਦੇ ਮੀਟਰ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੰਦਰਾਲਾ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਸਦੇਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕੌਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ
Ad Position 24