ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਮਈ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਡਾ. ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ | ਡਾ. ਭੁੱਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਫੈਲਿਆ ਭੈਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |
