ਸਮਾਣਾ, 11 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ | ''ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ'' ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੁਰਕਿਰਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਿਤਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿ੍ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿ੍ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਿ੍ਤਕ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ |
