ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਜੂਨ (ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.), ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਰੇਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੋਜਾਰਥੀ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ., ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ | ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 757 ਬਣਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ/ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਰਸਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਡਾ. ਰੇਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ., ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਮਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ '2047' ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
