ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਜੂਨ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਪਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 (66 ਮਹੀਨੇ) ਤੱਕ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 32 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ | ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ
